सेनाले बेपत्ता पारेका श्रीमान खोज्दै दायर रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज


काठमाडौं, भदौ ११ – सात वर्ष अघिदेखि सेनाले बेपत्ता पारेका आफ्ना श्रीमानको स्थिति थाहा पाउन राममाया नकर्मीलाई अझ कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो पत्तो छैन। ०६० साल असोज ७ गते आफ्नै घरको तेस्रो तल्लाबाट माओवादीको आरोप लगाउँदै सेनाले घरबाहिर फलामको भर्‍याङ हाली पदम नारायण नकर्मीलाई सुतिरहेको अवस्थामा जबरजस्ती लगेका थिए। त्यसयता प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसस्था, अदालत सबैतिर स्थिति पत्ता लाग्छ कि भनी धाइन्। तर देशको राजनीतिमा धेरै उतारचढाव आयो, जनआन्दोलन भएर दलहरुका बीच शान्ति सम्झौता भए तर राममायाका श्रीमानको पत्तो कतैबाट लाग्न सकेको छैन। ‘मेरो श्रीमानको मात्रै कुनै पत्तो लागेन अझै कति कुर्नुपर्ने स्थिति थाहा पाउन,’ बिहीबार इजलासमै न्यायाधीशको निर्णय सुने सँगै राममायाले भनिन्, ‘सबैका आफन्त फर्किए, ‘कि लास कि सास मात्रै थाहा पाउन पाए पनि त हुन्थ्यो।’ त्यसपछि अन्तिम बिकल्पको रुपमा उनी २०६३ पुस २० गते सर्वोच्च अदालतमा ‘कि सास देउ कि लास देउ’ भन्दै रिट हालिन्। तर, त्यसले पनि उनको न्यायको पर्खाइ लम्बाइ दिएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधशिद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतिको संयुक्त इजलासले बेपत्ता व्यक्तिका विषयमा कानुन बन्न बाँकी नै रहेको भन्दै त्यसका विषयमा थप सर्वोच्चले बोलिरहनु नपर्ने भन्दै रिट खारेजीको निर्णय सुनुवाई गरेको हो। राज्यले बेपत्ता पार्नेविरुद्ध कानुन बनाएपछि मात्रै आयोगलाई छानबिनको अधिकार हुने न्यायाधीशको राय छ। सर्वोच्चको यो निर्णय संगै संकटकालको बेला राज्यबाट बेपत्ता पारिएका आफन्तले आफ्ना आफन्तको स्थिति थाहा पाउन अझ धरै समय कुर्नुपर्ने भएको छ। बेपत्ता भएका मानिसको विषयमा संसदमा दर्ता भएको कानुनको मसौदा पारित भएपछिको कानुनी व्यवस्थाले व्याख्या गरे अनुसार मात्रै दुई आयोगले छानबिन गर्न पाउने छन्। सर्वोच्चको यो निर्णय सँगै त्यसबेलासम्म नकर्मीको स्थिति अज्ञात रहने भएको छ। नकर्मीसँगै एउटै गाउँका अन्य सातजना अन्तुमान श्रेष्ठ, मच्छिन्द्र श्रेष्ठ, अमिर शाक्य, राम शाही, अमृतमान श्रेष्ठ र धर्मराज डंगोल भने विभिन्न समयमा फर्किसकेका छन्।  राममायालाई आफ्नो श्रीमानको बारे त्यतिबेला सेनाले भैरबनाथ गढमा पुर्‍याएर ६ महिनासम्म यातना दिइराखेको सम्म थाहा छ। सर्वोच्चले राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगसँग नकर्मीको स्थितिको बारेमा जवाफ माग्दा सेनाको छाउनी हस्पीटलमा बिरामी भएर उपचार गर्न लगेको सम्मको अवस्था थाहा भएको र त्यसपछिको स्थिति अज्ञात भएको बताएको छ। काठमाडौं प्रहरी परिसर हनुमानढोका र आर्मी हेडक्वाटरले पनि नकर्मीको स्थितिको विषयमा कुनै प्रतिकृया दिएको छैन।

बेपत्ता व्यक्तिको विषयमा सर्वोच्चले ०६४ जेठ १८ गते मन्त्री परिषद्लाई समिति गठन गरी त्यसविषयमा कानुन बनाउन मसौदा तयार गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि संसदमा कानुनको मस्यौदा दर्ता भएको छ तर त्यसलाई संसदले पारीत नगरेसम्म कानुन बन्ने छैन। त्यो कानुन अनुसार ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्नेहरु विरुद्ध छानबिन गर्ने आयोग’ र ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ बन्नेछन्। त्यसपछि मात्रै आफन्तले बेपत्ता पारिएका मानिसको अवस्था थाहा पाउन सक्छन्। सरकारले बेपत्ता ४३ जनामध्ये ३८ का आफन्तलाई प्रतिपरिवार एक लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषण गरे पनि नकर्मीले त्यो बुझेकी छैनन्।

source: nagarik

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s