सेनाले राष्ट्रसंघको निष्पक्षतामा प्रश्न उठायो : अनमिन प्रमुख


सरोज अधिकारी/लोकमणि राई – काठमाडौ, भाद्र २४ – नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) प्रमुख करिन लनग्रेनले राजनीतिक उक्साहटमा नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघको निष्पक्षता र इमान्दारीप्रति प्रश्न उठाएको बताएकी छन् । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा मंगलबार नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे ‘बि्रफिङ’ गर्दै उनले नेपाली सेना, रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी लगायतप्रति कडा टिप्पणी गरिन् ।

‘अनमिन माओवादीको पक्ष लागेको, निष्पक्ष नभएको, नेपाल सरकार र नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्नबाट वञ्चित गरेको’ जस्ता प्रश्न उठाउँदै बहिर्गमनका लागि सेनाप्रमुखले राजनीतिक नेता र कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग ‘लबिङ’ गरेको र रक्षामन्त्री भण्डारीले ‘अनमिन माओवादी प्रवक्ता’ भएको अभिव्यक्ति दिएको लनग्रेनले जनाएकी छन् ।

‘सेनाको यो क्रियाकलाप केही वरिष्ठ राजनीतिज्ञको उक्साहटमा भएको देखिन्छ, रक्षामन्त्री आफैंले अनमिनलाई माओवादी प्रवक्ता भएको आरोप लगाएकी छन्,’ लनग्रेनले आफ्नो लिखित बि्रफिङमा भनेकी छन्, ‘अनमिनले सेनाबाट राष्ट्रसंघको निष्पक्षता र इमान्दारीको अपमान भएको भन्दै विरोध जनाए पनि कामचलाउ सरकारले सेना र रक्षामन्त्रीको कार्य र अभिव्यक्तिको निन्दा गर्न बाँकी छ ।’

रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले भने आफूले राष्ट्रसंघ नभई अनमिन र त्यसमा पनि लनग्रेनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘राष्ट्रसंघको निष्पक्षतामा प्रश्न गरेको होइन, लनग्रेनको पूर्वाग्रही व्यवहारले अनमिन माओवादीको प्रवक्ताजस्तो देखियो भनेको हो,’ पोखरा रहेकी रक्षामन्त्रीले कान्तिपुरसित भनिन् ।

आफूले सेनालाई नउकासेको उनको भनाइ थियो । ‘सेना कुनै बालक होइन, मैले भन्नासाथ उकासिएर कुद्ने । मैले त्यस्तो गरेकी पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘सेना र माओवादी लडाकुलाई समान भन्नु र शान्ति सम्झौताअनुरूप दुई पक्षको अवधारणा सकिँदासमेत सेनालाई अनमिनको अनुगमनमा राख्ने कुराप्रति मेरो र सरकारको आपत्ति हो ।’

ँअझै दुई पक्ष’

उता लनग्रेनले ‘दुई पक्षको अवधारणा समाप्त भइसकेको’ भन्दै सरकार, कांग्रेस र एमालेको एउटा समूह तथा नेपाली सेनाले अनमिनको अनुगमनबाट सेनालाई हटाउन तर्क गरेको तर त्यो सही नभएको धारणा राखेकी छन् ।

‘दुई पक्षको अस्तित्व भए पनि, नभए पनि दुई सेना अझै रहेको स्पष्ट छ,’ उनले भनेकी छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप नेपाली सेनामा परिवर्तन (लोकतान्त्रीकरण) नभएको अवस्थामा सेनाले एकपक्षीय रूपमा सेना तथा हतियार अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्झौता हटाउन र त्यसको क्षेत्र परिवर्तन गर्न चाहनुले चासो उत्पन्न गरेको उनले जनाएकी छन् ।

हतियार अनुगमन सम्झौता संशोधन गर्न सकिने प्रावधान भए पनि सरकार र सेनाले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘यस विषयमा गरिने कुनै पनि एकपक्षीय निर्णयले यो सम्झौता भंग गर्न सक्छ ।’ विगतका प्रतिवेदनमा परिषद्लाई भनिएझैं सेनाले सन् २००७ देखि नै नयाँ भर्ना लिने र तालिम दिने कामलाई निरन्तरता दिएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

‘यो हतियार अनुगमन सम्झौताविपरीत र संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (जेएमसीसी) को उपेक्षा हो । सेनाले हालै भर्ना र प्रशिक्षणबारे एजेन्डा राख्दासम्म जेएमसीसीमा हुने कुनै पनि छलफल भाग लिन अस्वीकार गर्ने जनाएको छ,’ उनले भनिन् । गत मे महिनामा नेपाली सेनाले जेएमसीसीको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी वाईसीएलको गतिविधिसमेत हेर्नुपर्ने माग गर्दै चारवटा विरोधपत्र पठाएकोसमेत उनले जानकारी गराएकी छन् । ‘हतियार अनुगमन सम्झौतामाथि हालै देखिएका प्रत्यक्ष चुनौतीले शान्ति प्रक्रियालाई सीधै गलत दिशामा लैजान्छ,’ लनग्रेनले उल्लेख गरेकी छन् ।

‘शान्ति प्रक्रिया असफल भइसकेको छैन’

नेपालको शान्ति प्रक्रिया सुरक्षा परिषद् र दलहरूले सोचेभन्दा ज्यादै सुस्त देखिए पनि यो असफल भइनसकेको निष्कर्ष लनग्रेनको छ । एक वर्षयता शान्ति प्रक्रियामा गतिरोध उत्पन्न भएको र राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास बढेको जनाउँदै उनले भनेकी छन्, ‘राजनीतिक दलहरू प्राथमिकताबारे पुन: सोच्न तयार भए र यसलाई राजनीतिक क्रियाकलापको केन्द्रमा राखे शान्ति प्रक्रियालाई पुन: लिकमा ल्याउन सकिन्छ ।’

नेपालको शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक शासनमाथिको जोखिम वास्तविक भएको धारणासमेत उनले राखेकी छन् । यसमा नेतृत्वका लागि लडाइँ नसुल्भिmँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय नहुने, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने बलियो आधारका रूपमा रहेको सहमतीय सरकार गठनमा बाधा पुग्ने, नयाँ संविधान नबनी संविधानसभाको थपिएको अवधि समाप्त हुने, सुरक्षास्थिति बिग्रनेजस्ता कुरा पर्ने उनको भनाइ छ ।

यस वर्षको सुरुमा सञ्चार उद्यमीहरू मारिएको र वरिष्ठ सम्पादकसहित अन्य पत्रकारलाई ज्यान लिने धम्की आएको, असुरक्षाका कारण १२ सयभन्दा बढी गाविस सचिवले सामूहिक राजीनामा दिएको आदि उदाहरण उनले पेस गरेकी छन् ।

‘एक दिन पनि बढी नबस्ने’

अनमिनलाई आवश्यकताभन्दा एक दिन पनि बढी राख्ने राष्ट्रसंघको इच्छा नभएको र अनमिनको उद्देश्य शान्ति प्रक्रियामा पुर्‍याउँदै आएको सहयोग प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नु र र्फकनु भएको लनग्रेनले जनाएकी छन् । अनमिनले गत मार्चदेखि यो काम कसरी राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भन्ने खोजी गरेको र त्यस क्रममा तीन प्रमुख दलका वरिष्ठ नेतासँग धेरै छलफल गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । ‘ती दलहरूले विश्वसनीय संयन्त्र नभएकाले अनमिनको अनुगमनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु अपरिपक्व हुन्छ भन्ने बारम्बार बताएँ,’ उनले भनेकी छन्, ‘वर्तमानको धु्रवीकृत वातावरणमा बन्ने राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्रको विश्वसनीयतामा अनमिनलाई भन्दा गम्भीर आरोप लाग्ने छ ।’

Source: eKantipur

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s