‘कालो धन सेतो बनाउन नदेऊ’


काठमाडौ, भाद्र २९ – फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ ले नेपाललाई तीन महिनाभित्र कालो धनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन दबाब दिँदै नभए विश्व अर्थप्रणालीबाट अलग्याउन सक्ने जनाएको छ । टास्क फोर्स अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कालो धन अनुगमन गरिरहेको संस्था हो ।फोर्सले यस वर्ष मात्रै दुईपल्ट पत्र पठाई यससम्बन्धमा नेपालबाट व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिएको हो । यसबारे अध्ययन गर्न एसिया क्षेत्रमा टास्क फोर्सको सदस्य निकाय ‘एसिया प्यासेफिक एन्टी मनी लन्डरिग गु्रप’ को टोली हाल नेपाल भ्रमणमा छ । टोली कालो धनलाई सेतो बनाउन नदिन आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । कालो धनलाई सेतो बनाउन नदिन नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता सन् २०१० भित्र पूरा नभए नेपाली बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न नपाउने र वैदेशिक सहायता पनि रोकिने खतरा छ ।

फोर्सले जारी गर्ने ‘ग्लोबल वारेन्ट’ सबै देशका अध्यागमनसम्म पुग्ने हुँदा नेपाली राहदानीवाहकले विदेश जाँदा पनि शंकाको घेरामा पर्ने अवस्था आउन सक्ने जानकारहरूले बताए । पछिल्लो चोटि अगस्ट १८ मा पठाएको टास्क फोर्सको पत्रअनुसार नेपालबारे अक्टोबर १८ देखि २२ सम्म फ्रान्समा हुने बैठकमा यसबारे निर्णय गरिनेछ । उसले यसअघि फेबु्रअरी २ मा पनि यस्तै पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको जबाफमा अर्थ मन्त्रालयले नेपालबाट पनि अवैध रूपमा रकम विदेशिने गरेको भन्दै त्यसको अनुगमन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । फोर्सको मुख्य दायित्व आतंकवाद, हतियार बेचबिखन र लागू पदार्थ व्यापारबाट आर्जित पैसालाई वैधानिक बनाउन नदिनु हो । नेपालले २०१० भित्र न्यूनतम सातवटा कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पारित गर्नुका साथै वित्तीय जानकारी इकाई र राजस्व अनुसन्धान विभागको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘हामी सचेत हुनुपर्छ, कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने । टास्क फोर्सले लेखेको पत्रमा कानुन कार्यान्वयन र संरचनात्मक सुधार गर्न भनिएको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गर्नुका साथै आपसी कानुन सहयोग ऐन, सुपुर्दगी ऐन र संगठित अपराध ऐन निर्माण गनुपर्ने छ । राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार निवारण अभिसन्धि र अन्तरदेशीय संगठित अपराध नियन्त्रण अभिसन्धि पनि अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक खिचातानीका कारण निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुँदा यी काम रोकिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमनका लागि वित्तीय जानकारी इकाई राखिएको छ । कम्प्युटरका माध्यमबाट सबै वित्तीय संस्थाको जानकारी लिन यो इकाईलाई कम्प्युटरीकृत गरिने प्रतिबद्धता पनि नेपालले जनाएको थियो । यससम्बन्धी टेन्डर भई छनोट भइरहेको र एक वर्षभित्र काम सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । इकाईले वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न निर्देशन जारी गरी ‘आफ्ना ग्राहक चिनौं’ कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रयास गरिरहेको छ । गत वर्ष भदौदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र वैशाखदेखि सहकारीमा १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । क्यासिनो र बिमा गर्दा पनि निश्चित सीमापछि स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ५० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा र २५ लाखभन्दा बढीको गाडी किन्दा पनि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । इकाईले करिब १ सय ८६ कानुन उल्लंघन भएका मुद्दा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिएको छ । ‘हामीले ४२ मुद्दा छानबिन गरिरहेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक महेश दाहालले भने । तर व्यवसायीहरूले लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै खुकुलो बनाउन माग गरेका छन् । चेम्बर अफ कमर्सले गभर्नर खतिवडालाई भेटी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको विरोध गरेको छ । ‘राजनीतिक अस्थिरताले बजेटसमेत आउन नसकेको अवस्थामा यो ऐन लागू गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ,’ चेम्बर अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले भने

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s