वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुनेको क्षतिपूर्ति बढाइने


काठमाडौं, कात्तिक २५- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विदेशमा मृत्यु भए क्षतिपूर्ति वापत रकममा ५० प्रतिशत बढाउने तयारी गरेको छ। विदेस जाँदा गर्ने श्रम सम्झौंताअनुसारको अवधिमा मुत्यु भए कामदारका परिवारले डेढ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वापत पाउने छन्। यसभन्दा अघि एक लाख रुपैयाँ थियो। सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गर्दै क्षतिपूर्ति रकम बढाउन लागेको हो। अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमावली संशोधनका लागि स्विकृती दिइसकेका छन्। अहिले नियमावली कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। अहिले कामदारलाई दिइरहेको क्षतिपूर्ति रकम कम भएकाले बढाउन लागिएको हो,’ श्रम तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘नियमावलीमा कामदारको अन्य हकहितका सुविधा पनि समेटिएका छन्।’ मलेसिया र खाडी मुलुक लगायत मुख्य गन्तव्यमा गएका नेपालीमध्ये करिव ४ सयको काम गर्ने अवधिमा मृत्यु भएको थियो। सरकारले कामदारको हकहितका लागि उपयोग गर्न विदेश जाने प्रत्येक कामदारबाट एक हजार रुपैयाँ उठाएर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्छ। यही कोषबाट कामदारलाई क्षतिपुर्ति दिइनेछ। नियमावलीमा कार्यक्षेत्रमा कामदार अङभङ भए दिइने क्षतिपूर्ति रकम बढाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै श्रम स्विकृती लिएको एक वर्षभित्र कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। नियमावलीमा बाध्यकारी प्रावधान नहुँदा श्रम स्विकृती लिएर लामो समयसम्म कामदार पठाउने गरेका छैनन्। कामदारको पैसा म्यानपावरले चलाइरहेका छन्। नियमावलीमा किटानी रुपमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा कामदारले पैसा फिर्ताका लागि मुद्धा हाल्दा हार्ने समेत गरेका थिए। एकवर्ष भित्र कामदार नपठाए सावाँ ब्याजसहित फिर्ता दिनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। म्यानपावर एजेन्सीले ल्याएको कामदारको मागलाई अध्ययन नगरी स्विकृति दिने परम्परालाई नियमावलीले निरुत्साहित गरेको छ। नियमावलीमा जथाभावी श्रम स्विकृती दिने कर्मचारीलाई विभागिय कारवाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ। व्यक्तिगत रुपमा विदेश जाने कामदारले सम्वन्धित मुलुकको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा थपिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिइने पूर्व प्रस्थान तामिल र अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। अहिले संचालनमा रहेका अभिमुखीकरण सम्वन्धि तालिम संस्था नाम मात्रका छन्। ती धेरै संस्थाले झोलामा प्रमाणपत्र राखेर बिक्री गरिरहेका छन्। ती तालिम संस्थाको नियमन नहुँदा कामदारले विदेशमा गएर सामान्य समस्याले ज्यानै गुमाउनु परेको छ। नियमावलीमा २० हजारभन्दा बढी नेपाली काम गर्ने मुलुकमा श्रम सहचरी राख्ने व्यवस्था गरिएकोे छ। अहिले पाँच हजार नेपाली काम गर्ने मुलुकमा श्रम सहचरी राख्ने प्रावधान छ। पाँच हजार नेपाली भएको स्थानमा श्रम सहचरी राख्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न कठिन भएकाले नियमावली यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यस्तै नियमावलीमा वैदेशिक रोजगारीमा परेको प्रारम्भिक चरणको उजुरी सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि वैदेशिक रोजगारीको मुद्धा लिएर काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता थियो। दुर्गम जिल्लाका युवा/युवति मुद्धा लिएर काठमाडौंसम्म आउँदा खर्च धेरै गर्नुपर्ने लगायतका समस्या भोग्नु परेकाले नियमवली संशोधन गरिन लागेको स्रोतले बतायो। वैदेशिक रोजगारीको पूर्ण छानविनका लागि भने वैदेशिक रोजगार विभागमै आउनुपर्ने प्रावधान राखिएको स्रोतले बतायो। नियमावलीमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन करारमा कर्मचारी नियुक्ती गर्न पाउने प्रावधान समेत राखिएको छ। अहिले बोर्डलाई जनशक्तिको अभावले उसको काम कारवाही प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s