कर छल्न खोज्दा सबै सम्पत्ति गुम्ला है


सुजित महत, काठमाडौं, मंसिर १६ – पुर्ख्यौली घरजग्गा बेच्दा कर छल्नुभएको छ ? छ भने कर छलेको रकमलाई सरकारले शंकास्पद आर्जनभित्र पार्न सक्छ । त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसके जफतसमेत हुनेछ । बैंकमा स्रोत नखुलाई ठूलो रकम जम्मा गर्नेहरूमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ कानुनको दायरामा पारेर अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ ।

पुख्र्यौली सम्पत्ति, सेयर बिक्री आदि गर्दा रजिस्ट्रेसन दस्तुर/पुँजीगत लाभकर छलेर रकम बैंकमा जम्मा गर्ने तथा व्यवसायबाट आर्जित रकम श्रीमती, छोराछोरीको खातामा जम्मा गर्नेहरू अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग धाइरहेका छन् । धेरै रकम बैंकमा देखिएपछि राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाईले शंकास्पद भनी अनुसन्धानमा पठाएका कारण फाइनान्स कम्पनी स्थापना गर्न लागेका भक्तपुरका व्यवसायीको समूहले राजस्व अनुसन्धान विभागको चक्कर लगाउनुपरेको छ । चैत्यराज शाक्यको नाममा १२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखेपछि वित्तीय सूचना इकाईले गत भदौमा शंकास्पद रकम भनी कारबाही चलाउन विभागमा पठाएको थियो । उक्त रकम भक्तपुरका सयभन्दा बढी व्यवसायी मिलेर भक्तपुर फाइनान्स कम्पनी स्थापनाका लागि संकलन भएको थियो । लगानीकर्ताको सहमतिमा रकम भक्तपुर नगरपालिकाको उपमेयर भइसकेका शाक्यको नाममा जम्मा गरिएको थियो ।

तर बैंककै वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीका लागि हो भन्ने थाहा नपाउँदा उक्त रकम शंकास्पद ठहरिएर प्रस्तावित कम्पनीका सञ्चालकहरूले विभाग धाउनुपरेको हो । ‘दसैंअगावै कारोबार सुरु गर्ने लक्ष्य थियो,’ शाक्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर दुई महिना राजस्व अनुसन्धानमा धाएर बल्ल मुक्ति पाइएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले पठाइसकेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्न पनि केही समय लाग्ने विभागका महानिर्देशक महेश दाहालले जनाए । ‘शाक्यजी विभागमा उपस्थित भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा होइन भन्ने त थाहा भयो,’ उनले भने, ‘तर प्रक्रिया पूरा गर्नै केही समय लाग्यो ।’    लागूऔषध, हतियार बेचबिखन र आतंकवादी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैधता दिनबाट रोक्ने यो कानुनको प्राथमिक उद्देश्य भए पनि नेपालमा भने सोझा जग्गा बिक्रेता यसको दायरामा परिरहेका छन् । बढी मूल्यमा जग्गा बेचबिखन गर्ने ठूला व्यवसायीले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाईले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतमा खुलाइएको स्रोत शंकास्पद लागेमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन विभागलाई पठाउँछ । विभागले यस्ता ४२ विवादको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी पाएको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने छन् । फास्ट ट्रयाक निर्माण सुरु भएपछि अकासिएको जग्गा बिक्री गर्ने मकवानपुरको छतिवन गाविसका एक व्यक्ति हाल अनुसन्धानको घेरामा छन् । उनले १ करोड रुपैयाँमा जग्गा बिक्री गरे पनि खरिदकर्ताले भनेअनुसार ५ लाख रुपैयाँको मात्र राजस्व तिरेका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सक्रिय दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स र एसिया प्यासिफिक एन्टी मनी लन्डरिङ ग्रुप) को दबाबमा सरकारले यसमा सक्रियता बढाएको छ । इकाईले पठाएका सबै ४२ विवादमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर अधिकांश रजिस्ट्रसन दस्तुर/ पुँजीगत लाभकर छल्न मूल्य कम देखाएर जग्गा र सेयर बिक्री गर्ने विभागमा तारेख धाइरहेका छन् । यसबाहेक व्यवसायबाट आर्जित रकम श्रीमान्ले आफ्नो नाममा जम्मा गरिदिएकाले कतिपय श्रीमती, छोराछोरीले तारेख धाउनुपरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विश्लेषण नगरी कारबाहीका लागि पठाएकाले अनाहकमा दुःख पाइरहेको अर्थसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । ‘१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा गर्ने गृहिणी, किसान देखियो भने हामीलाई कारबाहीका लागि पठाइहाल्छ,’ स्रोतले भन्यो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भइरहेका बेला यसले पैसा जम्मा नगर्ने प्रवृत्ति अझ बढ्ने चिन्तासमेत व्यवसायीको छ । पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुर छलीको अभियोग लागे बेग्लै कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

तर इकाईका प्रमुख धर्मराज सापकोटा नमुनाका लागि केही मुद्दा पठाएको जनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणमै कारबाही चलाउन जरुरी नरहेको बताउँछन् । सम्पत्ति नखुलेका सबै पठाउने हो भने महिनामा २ हजार कारबाही गर्नुपर्ने सूचना पठाउन सकिने उनले बताए । ‘उनीहरूले छलेको कर दस्तुर असुल गरी फाइल बन्द गरे हुन्छ,’ उनले भने ।    विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअन्तर्गत चलाएको पहिलो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले विपक्षी मीनबहादुर घलेको ३ लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको भन्दै जफत गर्ने फैसला सुनाएको थियो । २०६६ असारमा ३ लाख रुपैयाँ बोकेर चीन जान लागेको अवस्थामा विमानस्थलमा पक्राउ परेका घलेले र्फकंदा भन्सारमा राजस्व तिर्न सजिलो होस् भनेर रकम लैजान लागेको जिकिर गरेका थिए ।

अमेरिकास्थित चेज मोर्गन बैंकबाट बंगलादेश बैंकमार्फत नेपाल भित्र्याएको १० लाख डलरको स्रोत खुलाउन नसकेपछि चिनियाँ नागरिक उ ली चाङविरुद्ध हालै मुद्दा दायर गरिएको छ । कर छल्न अपनाइएका यस्ता कसुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको दायरामा ल्याउने कि सम्बद्ध कानुनअन्तर्गत कर असुल गरी छाड्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको महानिर्देशकले बताए । कसरी कारबाही गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीबीच मतभिन्नताको कारण अनुसन्धान सिद्धिएका केही मुद्दा थाती छन् । केही दिनमै मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबीच छलफल गरिने भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’

सम्पत्तिको शुद्धीकरणको उद्देश्य अपराधजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नु मात्र भएकाले कर दस्तुर छल्ने प्रयासलाई यसअन्तर्गत ल्याउन नहुने एकथरीको राय छ । अर्काथरीले चाहिँ ऐनको दायरामा पर्न सक्ने सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमै कारबाही गर्नु पर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाए स्रोत नखुलेको सबै सम्पत्ति जफत हुनेछ । यस्तो अवस्थामा १ करोड रुपैयाँमा जग्गा बिक्री गरे पनि ५ लाख रुपैयाँको कागज बनाइएको छ भने ९५ लाख रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने छ । source : ekantipur

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s